Wednesday, 16 November 2011

Questions Raised By AISPA on Aneesh Sharma & Others - 15 November

Article Copied From Aispa.co.in English : http://www.aispa.co.in/view.php?idd=48
Article Copied From Aispa.co.in hindi : http://www.aispa.co.in/viewhindi.php?idd=32

Ashok Bahirwani’s Updates: 15th November, 2011
Good Morning Speakasians,

Yesterday after the Supreme Court hearing I had given two video updates (Hindi and English) through our dedicated Speakasian Mr. Aman Azad which is uploaded on this website aispa.co.in in the latest video section at the bottom.

Yesterday was a major mile stone day for us Speakasians, Yesterday saw the ball starting to roll in our favour and this is the beginning of return to normalization of Speakasia business activity and payments.

The Hon. Supreme Court was pleased to announce the formation of a single man committee of the retired 35th Chief Justice Honorable Shri R. C. Lahoti. The first sitting of this committee will be held on 21st November, 2011 when the details of the committee, its modalities and scope, and such administrative details will be worked out including details of Press announcement etc.

This formation of the Committee is a huge positive in favour of all Speakasians.

The non appearance of all the agencies is another positive in favour of the company. It is my personal opinion that the authorities viz the Union Of India thru the Finance Ministry, RBI, EOW, and the IT dept (CTBT) have not filed any reply or submitted any documents in the matter not because they do not want to but I am sure that they are unable to do so as they have no case against SAOL. They have no charge which they can press and sustain in trial.

This may of course delay the matter for a short time, but in the final analysis like Shri Tarak Bajpaiji Says “We are bound to win and we will definitely win”.

We have all heard of the old saying “gaon basa nahi aur lootere pehele hi aa gaye”. I was surprised at the cunningness of a group of people who mysteriously surfaced claiming to be representing a section of Speakasians. What was funny about the lot was how they were inconsistent in their story; allow me to explain the video. By the way pertinent to note here is that as per our advocate the video of these advocates as posted in the aneeshsharma-lawyer.blogspot.com is in gross violation of the advocates act as it seems that advocates are not supposed to solicit business as these advocates have done in the video.

We have been advised to bring this gross violation to the attention of appropriate forum.

The supposedly senior partner (Jitendra Mohan Sharma) in this group starts by saying that they are here to protect the rights of “first time investors”, and then he erroneously claims that the Writ Petition No 383/2011 in which this group has intervened on behalf of some Speakasians is a Public Interest Litigation (PIL). This, gentleman, is wrong as this is not a PIL but is a Writ Petition.

Then the other advocate (Aneesh Sharma), goes on to say that they are here to protect the last joinees of Speakasia panelists who have joined between February 2011 and May 2011.

He then introduces his business plan and informs us that the panelists who wish to approach this misinformed group to represent us before the Supreme Court or the Committee, and this group will most happily represent us for a small fee which some one now tells me is ranging between 25% to 40% of the claim amount. No way a small fee.

This second advocate says that the over 130 crores seized under the orders of CID Hyderabad is public money. How may I ask this gentleman does he classify this money which belongs to the franchisee and some panelists as public money? Without any logic, without application of mind, this gentleman differentiates this group of last joinees as general public, trying to divide the speakasian family in general public and not so general public.

He goes on to say that the last joinees who have not received any refunds [sic] from the company have first right on the public money which is seized. Sir, there are no refunds here, the money that the panelists receive from the company as part of the earnings are because of partaking in the marketing activities of the company and in no way constitute to be refund.

He does not understand that if his group of last joinees, wish to be paid off first then he ought to advice his client’s the last joinees to opt for the EXIT OPTION. If his clients do not wish to take the EXIT OPTION then they will be paid as per the existing norms of the company.

The third gent (Ajit Sharma) in this troika matter of factly assumed that the constitution of the committee will be multi representative and will consist of many more representatives etc. etc. Why and how he reaches this conclusion nobody knows, surely the Supreme Court has not ordered it that way. I am sure Justice Hon. Lahoti has not shared his thoughts with him; this is nothing else but a classical case of jumping the gun and shooting from the hip.

The Supreme Court order is abundantly clear that The Hon. Justice Shri R. C. Lahoti is requested to explore the possibility of an amicable settlement between the parties and submit a report to this Court after the mediation proceedings are concluded. There is no scope for any additional representatives on this committee, this is an appointment of a mediator and this mediator will not look into the merits of the case. The mediator will only look at the probabilities for seeking an amicable settlement between the parties i.e. the panelists, SAOL and the Govt. agencies. This matter will be for all the Speakasians and not only for the 115 odd panelists who have originally filed the WRIT.

There is no requirement for all panelists to get impleaded in the matter individually; it is not the case that the mediator (Hon. Justice Mr. R.C. Lahoti ji) or the Supreme Court will be handling the refunds on an individual basis. In the final analysis all the payouts will be affected as earlier, directly into the accounts of all panelists.

This, motley group, of confused, ill informed overzealous advocates have in their enthusiasm forgotten that they are dealing with a family of proud empowered consumers and not some gullible lot of nitwits. The payouts will happen directly from SAOL to our accounts electronically like they were being done before, then why do we need to approach the committee or the Supreme Court independently for settlement of any claim.

We are all aware that a group going by the name United Speakasia surfaced sometime back asking Speakasians to give their details. But their United Speakasia blog or their communication never clarified who was the person, behind this movement. They claim in one of the Blog posts that their master mind whom they call “Our Sir”, "United Speak Asia Group Mind" knows things that 80% of us poor dumb witted Speakasians do not know. What, may I ask this holier than thou ‘Sir’ the ‘group mind’, know that we do not know. Please you owe it to us, and I call upon you to please explain and inform us about what you know that we do not know.

The surfacing of this new advocate (Aneesh Sharma) with a brand new facebook profile and a brand new blog spot seems a well strategized move. Someone has got themselves in for the big kill, someone who has entered the fray to make big money. Nobody minds an ambitious person, what worries us is the design of someone to make money at the expense of others, and by creating confusion amongst Speakasians.

The advocate while creating his facebook profile posted a photograph showing that he practices at the Dawarka Court and then over night when he creates his blog spot he designates himself as Supreme Court Lawyer, funny isn’t it.

It would not be out of place to remind everybody that AISPA has been formed to protect the interest of all panelists and AISPA is duty bound to protect its constituents i.e. the panelists from such negative groups who have only their personal interest at heart and do not care about the panelist or the company. Such misinformed people will only create problems like explained earlier and they will only make matters more complicated.

Too much space and matter has been wasted over trivia, some issues should be simply ignored, but then for larger good and as a service to the speakasian family it was important to once and for all expose the true face of this group.

Like I said in my video yesterday once the business activity is normalized you will witness corporate history being rewritten. The Speakasia juggernaut is going to be fiercely huge and absolutely unstoppable. Being led by our charismatic leader, our own Babar sher Shri Tarak Bajpaiji, our juggernaut will destroy all our enemies with its massiveness.

Mark my words fellow Speakasians we are going to be part of a revolution and SAOL is going to be the fastest growing corporate in the history of business in India. SAOL will rock and we will rock along with SAOL.

We all Speakasians look up at Mr. Tarak Bajpaiji as our true leader because he has changed the way we conduct ourselves and it is said:

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader." --John Quincy Adams

Have Faith, Have Patience, Trust your company,

Jai Speakasia

Proud to be Speakasian

Ashok Bahirwani

Secretary
Ashok Bahirwani’s Updates: 15th November, 2011 - Hindi
Ashok Bahirwani’s Updates: 15th November, 2011

Good Morning Speakasians,

कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, हमारे निष्ठांवान Speakasian श्री अमन आजाद द्वारा मैंने दो वीडियो अद्यतन (हिंदी और अंग्रेजी) दिए थे जो इस वेबसाइट aispa.co.in पर नवीनतम वीडियो अनुभाग में अपलोड किये हैं.

कल हम Speakasians के लिए एक प्रमुख घटनापूर्ण दिन था, कल हमने हमारे पक्ष में स्तिथि को मुड़ते हुए देखा और यह Speakasia की व्यावसायिक गतिविधि और भुगतान के सामान्य होने की शुरुआत है.

माननीय. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त ३५ वे मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री आर सी लाहोटी की single man (एक व्यक्ति) समिति के गठन की घोषणा की . इस समिति की पहली बैठक २१ नवंबर, २०११ को होगी जब समिति के विवरण, इसकी रूपरेखा और गुंजाइश, और इस तरह के प्रशासनिक विवरण, प्रेस घोषणा आदि के विवरण सहित पर विचार विमर्श किया जाएगा.

इस समिति का गठन सभी Speakasians के पक्ष में एक बड़ा सकारात्मक कदम है.

सभी एजेंसियों की गैर उपस्थिति कंपनी के पक्ष में एक और सकारात्मक है. मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि सभी अधिकारी अर्थात् भारत राज्य संघ, वित मंत्रालय के माध्यम से , RBI, EOW, और IT विभाग (CTBT) ने कोई जवाब दायर नहीं किया है या इस मामले में कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं किये, इसलिए नहीं कि वे नहीं करना चाहते , लेकिन मुझे यकीन है कि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि SAOL के खिलाफ कोई मामला उनके पास नहीं है. उनके पास कोई दोषारोपण नहीं है जो वे कर सकें और परीक्षण (trial) के दौरांन बनाए रखें.

बेशक इस से थोड़े समय के लिए मामले में विलंभ हो सकता है, लेकिन जैसे अंतिम विश्लेषण में श्री तारक बाजपाईजी कहते हैं, "हम जीतने के लिए बने हैं और हम निश्चित रूप से जीत जायेंगे.".

हम सबने पुरानी कहावत के बारे में सुना है "गाँव नही बसा और लूटेरे पहले ही आ गए". मुझे आश्चर्य हुआ , लोगों के एक दल के चालाकी पे , जो रहस्यमय तरीके से उभरके सामने आया, Speakasians के एक अनुभाग का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए. उनके बारे में मजेदार यह था कि कैसे वे अपनी कहानी में असंगत थे और मुझे विडियो समझाने कि अनुमति दें . वैसे यहाँ ध्यान देना उचित है कि हमारे वकील के अनुसार इन अधिवक्ताओं के वीडियो जो aneeshsharma - lawyer.blogspot.com पर अपलोड किये हैं , अधिवक्ताओं के अधिनियम के सकल उल्लंघन का कार्य है. क्योंकि अधिवक्ता धंदा नहीं मांग सकते जैसे कि अधिवक्ताओं ने इस वीडियो में किया है.

हमें इस सकल उल्लंघन को उचित मंच के सामने लाने की सलाह दी गई है.

इस दल के मानने जाने वाले वरिष्ठ साथी (जितेंद्र मोहन शर्मा) कह रहे है कि वे यहाँ हैं "पहली बार निवेशक" के अधिकारों की रक्षा के लिए, और फिर वह ग़लत दावा करते हैं कि रिट याचिका ३८३ /२०११ ,जिस में इस दल ने कुछ Speakasians की ओर से हस्तक्षेप किया है , एक जनहित याचिका (PIL) है. श्रीमान यह गलत है क्योंकि ये जनहित याचिका नहीं है, एक रिट याचिका है.

फिर दुसरे वकील (अनीश शर्मा) का कहना है कि वे यहाँ हैं, उन Speakasia पैनलइस्ट्स की रक्षा करने के लिए, जो फरवरी २०११ और मई २०११ के बीच में शामिल हुए थे.

फिर, वह अपने व्यापार की योजना का परिचय देते है और हमें बताते हैं कि पैनलइस्ट्स जो इस (गलत दृष्टिकोण वाले) दल के पास जायेंगे
हमारा सुप्रीम कोर्ट या समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए , यह दल खुशी ख़ुशी एक छोटे से शुल्क के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे.और अब किसीने मुझे कहा कि ये दावा राशि (claim amount ) के २५ % और ४० % के बीच है . किसी भी हाल में ये एक छोटा सा शुल्क नहीं है.

इस दूसरे वकील का कहना है कि, १३० करोड़ से अधिक, जो CID ​​हैदराबाद के आदेश के तहत जब्त है जनता का पैसा है. मैं इन श्रीमान से पूछना चाहता हूँ ,कि कैसे वह इस पैसे को , जो फ्रेंचाइजी और कुछ पैनलईस्ट का है ,आम जनता का पैसा है , वर्गीकृत कर सकते हैं? किसी भी तर्क के बिना, सोचे समझे बिना, श्रीमान अंत में शामिल होने वालों को ,आम जनता कहकर ,speakasian परिवार को विभाजित करने की कोशिश कर रहा आम जनता और इतनी आम नहीं जनता में

वे आगे कहते है कि अंत में शामिल होने वालों को जिन्हें कंपनी से कोई राशि वापस नहीं मिली है (refund ) ,उनका पहला अधिकार है जब्त किये जनता के पैसों पर . श्रीमान , यहाँ कोई रिफंड नहीं हैं, पैनलइस्ट्स को कंपनी से प्राप्त आय , कंपनी के विपणन गतिविधियों में भाग लेने से मिलता है और किसी भी हालत में इसे वापसी (refund )कि व्याख्या नहीं दी जा सकती.

वे नहीं समझते कि, अगर अंत में शामिल होने वाले उनके समूह को , पहले भुगतान हो, तो उन्हें अपने मुवक्किल को,(अंत में शामिल होने वालों) सलाह देनी चाहिए , (Exit Option ), बाहर निकलें विकल्प को चुनने की. यदि उनको बाहर निकलें विकल्प को लेने की इच्छा नहीं है तो उन्हें कंपनी के मौजूदा नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा.

इस तिकड़ी के तीसरे महाशय (अजीत शर्मा) ने सहजता से मान लिया है कि बहु प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाएगा और कई और अधिक प्रतिनिधि होंगे इत्यादि. क्यों और कैसे वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कोई नहीं जानता, निश्चित ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश नहीं दिया है . मुझे यकीन है कि न्यायमूर्ति माननीय लाहोटी ने उनके साथ अपने विचार बांटे नहीं है, यह और कुछ नहीं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ कहने का उपयुक्त उदहारण है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है. न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी से अनुरोध किया है विभिन्न दलों के बीच एक मैत्रीपूर्ण समाधान की संभावना खोजने का और मध्यस्थता कार्यवाही के बाद निकाले निष्कर्ष का रिपोर्ट इस कोर्ट को पेश करने का इस समिति पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिनिधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, यह एक मध्यस्थ की नियुक्ति है और इस मामले के गुण दोष को मध्यस्थ नहीं देखेगा . मध्यस्थ केवल पैनलइस्ट्स , SAOL और सरकार यानी विभिन्न एजेंसी
के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावनाओं को देखेगा .. यह बात सभी Speakasians के लिए होगी, न कि केवल उन ११५ पैनलइस्ट्स के लिए जिन्होंने मूल रिट दायर की है

सभी पनेलिस्ट्स को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मामला नहीं है कि मध्यस्थ (माननीय . न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी जी) या सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत रूप से एक एक करके भुगतान को संभालेंगे. . अंतिम विश्लेषण में सभी भुगतान पहले जैसे प्रभावित किया जाएगा, सीधे सभी पैनलइस्ट्स के खातों में

यह हैराण, गलत सूचित,भ्रमित , अति उत्साही अधिवक्ताओं का पंचमेल समूह ,अपने उत्साह में भूल गया कि वे स्वाभिमानी, सशक्त उपभोक्ताओं के एक परिवार का सामना कर रहे हैं ना कि भोले भllllllले नासमझों का . भुगतान SAOL से हमारे खातोंमें सीधे एलेक्ट्रोनिकली किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था , तो हमें व्यक्यिगत या स्वतंत्र रूप से समिति या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने कि क्या जरूरत है किसी भी भुगतान के निपटान के लिए ?
हम सभी जानते हैं कि United Speakasia नामक एक समूह कुछ समय पहले सामने आया और Speakasians को अपनी सविस्तार जानकारी देने को कहा. लेकिन उनके United Speakasia ब्लॉग या उनके संचार से स्पष्ट नहीं है कि उनके इस पहल के पीछे कौन व्यक्ति है. एक ब्लॉग पोस्ट में वे दावा करते है कि उनके योजना बनाने वाले व्यक्ति (mastermind) जिसे वे "हमारे सर"कहते हैं "United Speak Asia Group Mind " कई बातें जानते हैं जो हम गरीब बुद्धिहीन ८०% Speakasians नहीं जानते. हम इन दिखावटी तौर पे नैतिक सर से पूछते हैं "Group Mind ", क्या जानता हैं जो हम नहीं जानते. कृपया आप हमें समझाइये और बताइए , आप क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते

इस नए वकील (अनीश शर्मा) का एक बिलकुल नए facebook profile के साथ प्रकट होना और एक बिलकुल नया Blogspot एक अच्छी तरह से सोची समझी चाल लगती है. कोई बड़ा शिकार फांसने के लिए कोई तो मैदान में उतरा है, मोटी रक्कम बनाने के लिए . कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति से दिक्कत नहीं होती है, हमें चिंता होती है किसी की कूटनीति से, दूसरों की कीमत पर पैसा बनाने का , और Speakasians के बीच भ्रम की स्थिति बनाने का .

इस वकील ने अपना facebook प्रोफ़ाइल बनाते वक़्त तस्वीर दिखाई कि वे द्वारका न्यायालय में वकालत करते हैं और रातों रात जब उन्होंने अपना blogspot बनाया वह खुद को सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में दिखाते है, अजीब है ना.

यहाँ अनुचित नहीं होगा सबको बताने का कि AISPA सभी पैनलइस्ट्स के हित की रक्षा करने के लिए गठित किया गया है और AISPA कर्त्तव्यबद्द है इसके पनेलिस्ट घटक क़ी रक्षा के लिए, यानी की ऐसे नकारात्मक समूह, जो दिल में केवल अपने व्यक्तिगत मुनाफे में रूचि रखते हैं और जिन्हें परवाह नहीं है पैनलईस्ट या कंपनी में. . इस तरह के गलत जानकार लोग सिर्फ समस्या निर्माण करेंगे जैसे क़ी पहले बताया गया और केवल मामलों को और अधिक जटिल बना देंगे.

बहुत जगह और सामग्री मामूली बातों पर व्यर्थ किया है, बस कुछ मुद्दों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन फिर speakasian परिवार के अच्छे के लिए और एक सेवा के रूप में यह महत्वपूर्ण था कि सदा के लिए इस समूह का असली चेहरा बेनकाब किया जाए.

जैसेकि मैंने कल मेरे वीडियो में कहा कि एक बार व्यापार की गतिविधि सामान्यीकृत होते ही , आप गवाह होंगे कॉर्पोरेट इतिहास के फिर से लिखे जाने का . Speakasia का विशाल रथ बहुत विशाल और बिल्कुल रोके न रुकने वाला है . हमारे करिश्माई नेता, हमारे अपने बब्बर शेर, श्री तारक बाजपाई जी के नेतृत्व में हमारा विशाल रथ अपनी विशालता के साथ हमारे सभी दुश्मनों को नष्ट कर देगा.

मेरे शब्दों पर ध्यान दें, साथी Speakasians , हम एक क्रांति का हिस्सा होने जा रहे हैं और SAOL भारत में व्यापार के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ रहे कॉर्पोरेट होने जा रहा है. SAOL धूम मचा देगा और हम SAOL के साथ धूम मचाएँगे.
.
हम सभी Speakasians श्री तारक बाजपाई जी को हमारे सच्चे के रूप में देखते हैं , क्योंकि उन्होंने हमारे आचरण को बदल दिया है और यह कहा जाता है:

"यदि आपके कार्य, दूसरों को प्रेरित करें और अधिक सपने देखने के लिए , और अधिक जानने के लिए, अधिक करने के लिए और अधिक होने के लिए , तो आप एक नेता हैं.".......... जॉन क्वीन्सी एडम्स.

विश्वास रखिये , धैर्य रखिये, अपनी कंपनी पर भरोसा रखिये.,

जय Speakasia

Speakasian होने पर गर्व

अशोक बहिरवानी

सचिव

AISPA

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